सरकार लिट्टे पर प्रतिबंध को सही साबित करे : न्यायाधिकरण
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। एक विशेष न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने को न्यायोचित साबित करे।
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह शुक्रवार तक लिट्टे के खिलाफ प्रतिबंध की अवधि दो वर्ष और बढ़ाने के पक्ष में ताजा सबूत पेश करे।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपों से घिरने के बाद लिट्टे के खिलाफ 1967 के अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत वर्ष 1992 में प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रतिबंध को हर दो वर्ष बाद बढ़ाया जाता रहा है।
लिट्टे के वकील ने कहा कि इस संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारतीय न्यायक्षेत्र की परिधि में नहीं आता। लिट्टे की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा नहीं है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।