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अन्य देशों के साथ परमाणु समझौते अधिक समय तक नहीं रोकेगा भारत (लीड-1)

By Staff
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नई दिल्ली, 17 सितम्बर (आईएएनएस)। भारत ने 123 द्विपक्षीय परमाणु समझौते को अमेरिकी कांग्रेस से जल्दी मंजूरी के लिए कूटनीतिक दबाव बनाते हुए अमेरिका से कहा है कि भारत अन्य देशों के साथ परमाणु समझौतों को अनिश्चित काल तक लटकाने को तैयार नहीं है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ 25 सितम्बर को मुलाकात तय है। दोनों देशों में इस बात की आशा व्यक्त की जा रही है कि जब दोनों नेताओं की बैठक होगी, उस समय तक परमाणु करार उनके हस्ताक्षर के लिए तैयार हो चुका होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष पेश किए गए 123 करार को दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट 25 सितम्बर के पहले मंजूरी प्रदान कर दें।

एक आधिकारिक सूत्र ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि भारत के 123 समझौते के सम्पन्न होने तक अन्य देशों के साथ परमाणु करार को अंतहीन इंतजार के लिए तैयार रहने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह समझौते की कांग्रेस में जल्दी मंजूरी को सुनिश्चित करे।

परमाणु आपूर्ति समूह के देशों से छह सितम्बर को छूट मिलने के बाद भारत तकनीकी रूप से एनएसजी के किसी सदस्य देश से साथ परमाणु सहयोग समझौता कर सकता है। लेकिन आईएईए से सेफगार्ड समझौते और एनएसजी से छूट दिलाने में अमेरिकी भूमिका के चलते भारत राजनीतिक रूप से 123 समझौते के पूरा होने के पहले किसी अन्य देश से परमाणु करार नहीं करना चाहता है।

अमेरिका की नजर भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार की छूट के बाद पैदा होने वाले 40 से 100 अरब डालर के बाजार पर भी है। भारत ने यह संकेत दिया है कि यदि अमेरिका ने समझौते में देरी की तो वहां की कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रूस और फ्रांस के साथ भारत के परमाणु समझौते

केवल अमेरिका के साथ 123 परमाणु करार के पूरी तरह संपन्न होने के कारण रुके हुए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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