मप्र में विंध्य व महाकौशल विकास प्राधिकरणों के गठन को मंजूरी

भोपाल, 16 सितंबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए जा रहे प्राधिकरणों के क्रम में सरकार ने बुंदेलखंड के बाद विंध्य तथा महाकौशल विकास प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10-10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दोनों प्राधिकरणों के गठन को मंजूरी दी गई है। विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय रीवा में जबकि महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर में होगा। इन प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा क्षेत्रीय सांसद एवं एक तिहाई विधायक चक्रानुक्रम में सदस्य होंगे।

मंत्रिपरिषद ने रबर फुटवियर मेन्युफेक्च र्स द्वारा निर्मित 250 रुपये तक के विक्रय मूल्य के आयातित एवं मध्यप्रदेश में निर्मित प्लास्टिक व रबर से बने जूते और चप्पलों को वेट से मुक्त करने का भी निर्णय लिया है। साथ में नि:षक्तजनों के उपयोग में आने वाले कम्पनी द्वारा विशेष तौर पर बनाए गए दुपहिया तथा तिपहिया मोटर वाहनों और हजार सी़ सी़ तक के मोटर वाहनों को वैट से मुक्त कर दिया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।