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सरकार कर सकती है संघीय जांच एजेंसी का गठन : चव्हाण

By Staff
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रश्मि सक्सेना

रश्मि सक्सेना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)। आतंकवाद के खिलाफ चल रही मौजूदा लड़ाई को और भी कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार संघीय जांच एजेंसी के गठन या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है।

केंद्र की कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (सपं्रग) सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को आईएएनएस से विशेष बातचीत में कहा, "लगातार बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं से केंद्र सरकार चिंतित है। इससे निपटने के लिए सरकार संघीय जांच एजेंसी की स्थापना पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले कुछ सप्ताह में हम एक ठोस रणनीति लेकर सामने आएंगे।"

उन्होंने कहा, "प्रस्तावित एजेंसी से संबंधित कागजी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री भी इसका प्रारुप देख चुके हैं। संघीय जांच एजेंसी की स्थापना को लेकर सभी राज्यों से हमें समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री इसे अपने अधीन रख सकते हैं या फिर गृह मंत्रालय के जिम्मे भी कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि संघीय जांच एजेंसी की स्थापना के अलावा सीबीआई के पुनर्गठन के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तीन अलग-अलग विभाग बनाए जाने के बारे में बातचीत चल रही है। पहला विभाग आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्र करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। दूसरा विभाग आर्थिक अपराधों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा जबकि तीसरा विभाग राज्य सरकारों की मांगों के मद्देनजर अपराधों की जांच करेगा।

चव्हाण ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से नकार दिया जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ नरम रवैया अपनाने का सवाल ही नहीं उठता।" उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे नेता अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव बरतते हैं।

चव्हाण ने कहा कि पोटा को फिर से बहाल कर देने से ही आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पोटा कानून लेकर आई थी, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। संसद तक पर हमला हुआ। इसलिए यह दलील देना कि पोटा फिर से बहाल कर देने से आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा, बिल्कुल गलत है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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