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सिंगुर मुद्दा: पुनर्वास पैकेज सार्वजनिक

By Staff
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पश्चिम बंगाल सरकार ने पुनर्वास और मुआवज़ा पैकेज सार्वजनिक किया
पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगुर मसले के समाधान के लिए किसानों के पुनर्वास पैकेज को सार्वजनिक कर दिया है ताकि जनसमर्थन जुटाया जा सके.

हालांकि किसानों की ज़मीन वापस करने की माँग पर अड़ी तृणमूल कांग्रेस ने इसको नामंज़ूर कर दिया है जबकि टाटा मोटर्स ने इसकी सराहना की है.

पैकेज में कहा गया है कि सरकार ने सिंगुर में टाटा की 'नैनो' कार फैक्ट्री के लिए लगभग 997 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है.

तृणमूल कांग्रेस तीन सौ एकड़ खेतिहर ज़मीन किसानों को लौटाने की मांग कर रही है. सरकार ने उनको 70 एकड़ भूमि परियोजना में से देने की बात कही है.

पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि वो ज़मीन खोने वालों की आर्थिक मदद भी करेगी ताकि वे अपनी पसंद की कृषि जमीन खरीद सकें.

सरकार ने कहा है कि प्रभावित खेतिहर श्रमिकों को रोज़गार गारंटी क़ानून के तहत तीन सौ दिनों का काम दिया जाएगा.

फिर न्योता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य ने सिंगुर मसले के समाधान के लिए फिर ममता बनर्जी को न्योता भेजा है.

ममता बनर्जी ने सरकार पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया है

मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मसले का हल बातचीत से ही संभव है.

कोलकाता में आयोजित एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि समाधान के बीच में अहम नहीं आना चाहिए.

ग़ौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने सिंगुर में टाटा की कार फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ फिर आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी की मध्यस्थता में राज्य सरकार और ममता के बीच सिंगुर मुद्दे के हल के लिए समझौता हो गया था लेकिन बाद में दोनों पक्ष फिर पुराने रुख़ पर कायम हो गए.

ममता बनर्जी ने राज्य सरकार पर समझौता भंग करने का आरोप लगाते हुए 16 सितंबर को 'सिंगुर चलो' अभियान की घोषणा की है.

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