यूरेनियम आपूर्ति मामले में रड मुश्किल में

मेलबर्न, 10 सितंबर: आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड को भारत को यूरेनियम बेचने की अनुमति नहीं देने के अपने रूख पर कायम रहने को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनकी सरकार ने विएना में संपन्न परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक में भारत को छूट दिये जाने का समर्थन किया था।

समाचार पत्र द एज की आज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आस्ट्रेलिया सरकार भारत को यूरेनियम तबतक बेचने की अनुमति नहीं देने के अपने रूख पर कायम है जबतक मनमोहन सिंह सरकार एनपीटी समझौते पर दस्तखत नहीं करती। यह रूख विरोधाभास को झलकाता है।

ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लीयर च्वाइसेस रिसर्च काउंसिल प्रोजेक्ट के चीफ इन्वेस्टीगेटर राबर्ट आईसोन ने पत्र के लिये लिखे अपने लेख में कहा है कि लंबे समय तक इस रूख पर कायम रहना रड सरकार के लिये मुश्किल हो सकता है क्योंकि भारत का परमाणु क्लब के लगभग आधिकारिक सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने आईएईए के साथ अलग से सुरक्षा मानक समझौता किया है और अपने सैन्य तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों को अलग करने पर सहमति व्यक्त की है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत का एनपीटी पर दस्तखत करना असंभव है क्योंकि यह उसे परमाणु हथियार संपन्न देश का मान्यता नहीं देता उन्होंने कहा ऐसे में यह हमारे लिये बेहतर मौका हो सकता है।