मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत

भोपाल, 9 सितंबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया है। यह अंतरिम राहत सितंबर माह के वेतन के साथ मिलेगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान और प्रदेश के विधायक व सांसदों के भूखंड व भवन के लिए भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।

राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य के कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया गया है। शासकीय कर्मचारियों को वर्तमान में मिलने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्तों को जोड़कर होने वाली कुल राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह लाभ सितंबर से मिलने लगेगा और अक्टूबर में मिलने वाले वेतन में यह राशि जोड़कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार के इस फैसले का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।

राज्य सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा भोपाल में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान के परिसर के लिए आचारपुरा में 34 एकड़ जमीन आवंटित की है। यह भूमि आवास एवं पर्यावरण विभाग ने आरक्षित की है।

इसके साथ राज्य सरकार ने विधायकों और सांसदों के लिए भूखंड व भवन हेतु 8 एकड़ की भूमि आवंटित कर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल को रिवेरा टाउन फेज 3 के लिए देने का निर्णय लिया है। साथ ही संस्कृत भाषा के प्रसार प्रचार हेतु प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 3 के 224 पद भी स्वीकृत किए है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।