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    सरकार न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में (लीड-1)

    By Staff
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    नई दिल्ली, 8 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

    सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन ने सेन को बर्खास्त किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री ने इस सिफारिश को आगे की कार्यवाही के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया। कानून मंत्रालय इस संबंध में संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारियों में जुट गया है।

    कानून मंत्री एच. आर. भारद्वाज ने संवाददाताओं को बताया, "कुछ दिनों पूर्व मुझे इस मामले से जुड़े कागजात मिले हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।"

    उन्होंने कहा, "भारत के प्रधान न्यायाधीश ने महाभियोग चलाने की सिफारिश की है, इसलिए हमें इस मामले को संसद में ले ही जाना होगा। कोई इसे रोक नहीं सकता क्योंकि यह प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश है।"

    उल्लेखनीय है कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने संबंधी प्रस्ताव में लोकसभा के कम से कम सौ या राज्यसभा के 50 सांसदों की सहमति जरूर होती है। हालांकि भारद्वाज ने कहा कि यह जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार लेकर आएगी इसलिए लोकसभा के सौ या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

    ज्ञात हो कि सेन पर उच्च न्यायालय कोष की राशि से 58 लाख रुपये से अधिक की अनियमितता का आरोप है।

    देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है, जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है।

    न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर सेन को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। बालाकृष्णन ने अपने पत्र में लिखा था, "मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 (1) और 124(4) के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने की सिफारिश करता हूं।"

    सेन की बर्खास्तगी के संबंध में प्रधानमंत्री से सिफारिश करने से पहले न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक भान के साथ मिलकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेने की सलाह दी थी, लेकिन सेन ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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