भूमि बंदरगाह पर विधेयक जल्द
कोलकाता, 6 सितंबरः केन्द्र सरकार संसद के अगले सत्र में भूमि बंदरगाह प्राधिकार विधेयक को पेश करेगी। वाणिज्य सचिव जी के पिल्लै ने यह जानकारी दी है।
यहां
एफआईईओ
और
कैपेक्सिल
द्वारा
आयोजित
इंटरेक्टिव
सत्र
में
पिल्लै
ने
निर्यातकों
को
बताया
कि
विधेयक
को
अगले
सत्र
में
पेश
किया
जायेगा।
उन्होंने
कहा
अगर
संसद
में
इसे
पारित
नहीं
किया
गया
तो
इसे
अध्यादेश
के
जरिये
लागू
किया
जायेगा।
प्रस्तावित
भारतीय
भूमि
बंदरगाह
प्राधिकार
को
13
लैंड
कस्टम
स्टेशनों
को
उन्नत
बनाने
और
चेकपोस्टों
को
जोड़ने
के
अलावा
व्यापार
के
नियमन
के
लिए
सीमा
पर
इन
बंदरगाहों
का
प्रबंधन
और
रखरखाव
करने
की
जिम्मेदारी
है।
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