कर्ज माफी के बदले बैंकों को मिलेंगे 250 अरब रुपये (लीड-1)

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। आगामी 18 अक्टूबर को शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में सरकार किसानों की ऋण माफी से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए बैंकों को 25 हजार करोड़ (250 अरब) रुपये की राशि देगी।

वित्त सचिव अरुण रमानाथन ने बुधवार को कहा, "जब पूरक बजट को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संसद की बैठक होगी, उस समय बैंकों को किसानों की ऋण माफी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 25 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।"

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज) के कार्यो की समीक्षा के बाद रामनाथन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "सरकार ने अभी तक बैंकों की उस सलाह पर कोई निर्णय नहीं लिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस राशि पर एक मार्च से ब्याज दिया जाए।"

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "अगर राहत पैकेज देने में देर की जाती है तो इसका हर्जाना किसानों को ही भरना होगा क्योंकि बैंकों के पास किसानों को नए ऋण देने के लिए धन नहीं है।"

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण बैंकों को कंप्यूटरीकृत किए जाने और उनके कर्मचारियों को स्तरीय प्रशिक्षण देने की सख्त आवश्यकता है। रमानाथन ने कहा कि वित्तमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन से खुश हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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