सार्वजनिक टेलीफोन साढ़े पांच लाख गांवों में पहुंचा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार ने लगभग 54,700 गांवों में जहां अब तक टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं थी वहां भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से सब्सिडी प्रदान कर ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा मुहैया की है। इसके साथ ही राज्य के तहत बीएसएनएल ने पूरे देश में साढ़े पांच लाख गांवों में टेलीफोन सुविधा मुहैया की है। इस बड़ी दूरसंचार कंपनी ने 30,500 गांवों को ब्राडबैंड सेवा से जोड़ा है।

भारत निर्माण के तहत उन गांवों में जहां अब तक सार्वजनिक दूरसंचार सुविधा नहीं है, ऐसे 66822 गांवों में कम दर पर सार्वजनिक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य है। शेष वीपीटी चालू वर्ष के अंत के मुहैया किए जाने की उम्मीद है।

इस योजना के तहत वैसे गांव जिसकी आबादी 100 से कम है, घने जंगल में हैं तथा चरमपंथी प्रभावित हैं को छोड़कर सभी गांव आयेंगे। यह योजना नवंबर 2004 में डीओटी और बीएसएनएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के तहत चलाई जा रही है। केंद्र द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत गतिविधियों में वीपीटी का प्रावधान भी शामिल है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।