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सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए 1 सितंबर तक मोहलत (लीड-1)

By Staff
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रांची, 25 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के मुखिया शिबू सोरेन ने सोमवार को राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके चंद घंटों के बाद ही राज्यपाल ने सोरेन को सरकार बनाने का न्यौता दिया और साथ ही बहुमत साबित करने के लिए उन्हें एक सितम्बर तक की मोहलत दी।

इससे पहले, सोरेन ने आज रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय, मधु कोड़ा और अन्य समर्थक निर्दलीय विधायकों के साथ राज्यपाल से भेंट कर उन्हें 42 समर्थक विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। उधर, निवर्तमान मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी अपना रुख नरम कर लिया है और सोरेन सरकार को समर्थन देने की बात कही है।

राज्यपाल से भेंट करने के बाद संवाददातओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, "मैंने 42 विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल को सौंपी है। यह आंकड़ा अभी और आगे जाएगा।"

राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में कांग्रेस के नौ, राजद के सात और आठ निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल हैं। राज्य विधानसभा में झामुमो के 17 सदस्य हैं।

कल तक सोरेन को समर्थन न देने की बात करने वाले कोड़ा ने आज दोपहर लालू यादव से मुलाकात के बाद अचानक पलटी मार ली और सोरेन को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा, "मैंने शिबू सोरेन को समर्थन दिया है। कोई भी संप्रग से ऊपर नहीं है।"

कोड़ा से जब यह पूछा गया कि क्या वे अगली सरकार में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा, "इस बारे में मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।"

उल्लेखनीय है कि पिछले 17 अगस्त को झामुमो द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद कोड़ा सरकार अल्पमत में आ गई थी। संप्रग नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया।

कोड़ा सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे स्टीफन मरांडी ने भी सोमवार को सोरेन का समर्थन करने की बात कही।

इस बीच, राज्यपाल से सरकार बनाने का न्यौता मिलते ही झामुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर फैल गई। कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाने पर मिठाइयां बांटी और जमकर पटाखे छोड़े।

ज्ञात हो कि इससे पहले सोरेन मार्च 2005 को दस दिनों के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन विधानसभा में बहुमत जुटाने में मिली नाकामयाबी के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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