अमरनाथ भुमि विवाद सुलझने के आसार (लीड-2)

जम्मू, 23 अगस्त (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ संघर्ष समिति (एसएएसएस) के प्रतिनिधियों और राज्यपाल के पैनल के बीच बातचीत में अमरनाथ विवाद के समाधान की उम्मीदें नजर आई हैं। राज्य सरकार ने पेशकश की है कि अमरनाथ तीर्थयात्रा के दौरान बोर्ड विवादित 40 एकड़ भूमि का तीन महीने तक उपयोग कर सकता है।

एसएएसएस और राज्यपाल के पैनल के सदस्यों के साथ शनिवार दोपहर दूसरे दौर की बातचीत डेढ़ घंटे तक चली। बातचीत में मुख्य रूप से बोर्ड को आवंटित भूमि को लेकर चर्चा हुई। एसएएसएस के सदस्यों ने बोर्ड को आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में कानूनी जानकारों की भी सहायता ली।

सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष राज्य में शांति बहाल करने पर सहमत नजर आए। इससे पूर्व दोनों पक्षों के बीच पहले दौर की बातचीत में विवाद खत्म करने के लिए सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक कदम उठाने पर सहमति जताई गई थी।

पहले दौर की बातचीत भी डेढ़ घंटे से अधिक देर तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने बात रखी और बातचीत के जरिए विवाद का समाधान खोजने पर जोर दिया।

संघर्ष समिति से बातचीत के लिए राज्यपाल एन. एन. वोहरा ने जो पैनल बनाया है, उसमें राज्यपाल के सलाहकार (गृह) सुधीर सिंह बोलेरिया, उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जी. डी. शर्मा, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति अमिताभ मट्टू और श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. बी. व्यास शामिल हैं।

बोलेरिया ने संघर्ष समिति के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "हम लोगों ने सकारात्मक विचारों का आदान-प्रदान किया और हम फिर से बैठक करेंगे।" हालांकि, अभी तक दूसरे दौर की वार्ता की तारीख की घोषणा नहीं की गई।

संघर्ष समिति के प्रवक्ता तिलक राज शर्मा ने कहा, "हमारी बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।" इससे पूर्व संघर्ष समिति से बातचीत के लिए राज्यपाल के प्रतिनिधियों ने पांच सूत्री एजेंडा तैयार किया था, जिसमें यात्रा प्रबंधन, मंदिर बोर्ड का पुर्नगठन और उसे मजबूत करना शामिल है।

गौरतलब है कि संघर्ष समिति के सदस्य श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को 40 एकड़ भूमि आवंटित करने पर अडिग है। वार्ता शुरू होने से पहले समिति के सदस्य सुचेत सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी मांग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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