भारत में विशेषाधिकार कानून खत्म हो
इसके अनुसार इस कानून के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को कथित तौर पर ज्यादती करने की छूट मिल रही है।
ह्यूमन राइट्स वाच की एक नई रिपोर्ट के अनुसार एएफएसपीए राज्य के दुर्व्यवहार दमन और भेदभाव का हथियार बन गया है।
संस्था
की
दक्षिण
एशिया
की
वरिष्ठ
शोधकर्ता
मीनाक्षी
गांगुली
ने
कहा
आतंकवादियों
के
हमलों
से
नागरिकों
की
रक्षा
करने
की
भारतीय
सरकार
की
जिम्मेदारी
एएफएसपीए
जैसे
दुर्व्यवहारपूर्ण
कानून
का
बहाना
नहीं
बन
सकती।
उन्होंने
कहा
कि
सरकार
को
तुरंत
एएफएसपीए
को
खत्म
कर
देना
चाहिए।
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