केंद्रीय कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस का तोहफा (लीड-2)

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों, सेना व अद्धसैनिक बलों के वेतन व भत्तों में भारी वृद्धि करने संबंधी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।

सूचना व प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सिफारिशों को मोटे तौर पर मंजूरी दे दी गई। इसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों और वर्गो के सुझावों पर थोड़ा बदलाव किया गया है।

सरकार ने आयोग द्वारा सुझाई गई 40 फीसदी की वृद्धि की जगह 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस संशोधन से चालू वित्त वर्ष में सरकार पर 221 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों के संबंध में विस्तृत घोषणा प्रधानमंत्री 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में करेंगे।

दासमुंशी ने बताया कि केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये प्रतिमाह होगा, जो अन्य सुविधाओं व भत्तों को मिलाकर 10 हजार रुपये हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि बकाया राशि का 40 फीसदी हिस्सा चालू वित्त वर्ष में जबकि बाकी का 60 फीसदी हिस्सा अगले वित्त वर्ष में दिया जाएगा।

संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2006 से लागू होगा और एक जनवरी 2008 से इसका भुगतान किया जाएगा।

सिफारिशों के तहत वेतन में बढ़ोतरी 2.5 प्रतिशत से बढ़कर तीन प्रतिशत की दर से होगी।

इसमें रक्षा अधिकारियों और नागरिक कार्यो से जुड़े अधिकारियों के करियर के दौरान तीन पदोन्नति देने की बात कही गई है। इन अधिकारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा काल पर पदोन्नति मिलेगी, जबकि कनिष्ठ और गैर कमिशन प्राप्त अधिकारियों को 8, 16 और 24 साल पर पदोन्नति मिलेगी।

कनिष्ठ और गैर कमिशन प्राप्त अधिकारियों के लिए 'सेना सेवा वेतन' एक हजार से बढ़ाकर दो हजार कर दिया गया है, जबकि ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी के लिए यह छह हजार रुपये होगा।

मध्य स्तर के अधिकारियों जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर और इनके समकक्षों को उच्च वेतन मान पीबी-4 में रखा गया है।

न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले छठे वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें 24 मार्च को वित्त मंत्रालय को सौंपी थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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