• search
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts

वेदांत और पोस्को को कोर्ट से राहत

By Staff
|

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांत को क्षेत्र के विकास में योगदान करने को कहा है
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्रितानी कंपनी वेदांत और कोरियाई कंपनी पोस्को को राहत देते हुए उन्हें उड़ीसा में संयंत्र लगाने की अनुमति दे दी है.

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वेदांत रिसोर्सेज को इलाक़े के विकास में योगदान करना होगा.

इस कंपनी को उड़ीसा सरकार ने राज्य में बॉक्साइट खनन का पट्टा दिया है जिसका स्थानीय आदिवासी और पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं.

राज्य के नियामगिरी पहाड़ियों में बसे आदिवासियों ने कंपनी के ख़िलाफ़ ज़बर्दस्त विरोध प्रदर्शन किए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वेदांत की भारतीय इकाई स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ को अपने मुनाफ़े का दस फ़ीसदी क्षेत्र के विकास पर खर्च करना होगा.

पोस्को को भी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण कोरियाई स्टील कंपनी पोस्को को भी लौह अयस्क का खनन जारी रखने की अनुमति दी है.

स्थानीय आदिवासी दोनों परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं

पोस्को ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह इस्पात फैक्ट्री स्थापित करेगी जिसकी सालाना क्षमता एक करोड़ 20 लाख टन की होगी.

इसके लिए कंपनी को चार हज़ार एकड़ ज़मीन की ज़रुरत है लेकिन अभी तक सिर्फ़ 1600 एकड़ ज़मीन उसे मिल सकी है.

कोर्ट ने कंपनी को तीन हज़ार एकड़ वन भूमि के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है.

पोस्को के विरोधियों का कहना है कि इससे इलाक़े के बीस हज़ार लोग विस्थापित हो जाएंगे.

दूसरी ओर कंपनी और राज्य सरकार का कहना है कि इससे देश के इस पिछड़े इलाक़े की तरक्की होगी और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.

पोस्को का निवेश भारत में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है. इस संयंत्र पर कंपनी लगभग 40 हज़ार करोड़ रूपए लगाएगी.

जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more