मानसूत्र सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने (लीड-2)

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के आगामी मानसून सत्र की बैठक बुलाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। सरकार चाहती है कि मानसून सत्र की बैठक सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में हो, तो विपक्ष चाहता है कि मौजूदा गंभीर समस्याओं के मद्देनजर जल्द से जल्द संसद का सत्र बुलाया जाए।

संसदीय कार्यमंत्री वयालार रवि ने मंगलवार को आईएएनएस से कहा कि सरकार का सारा ध्यान फिलहाल जम्मू में शांति स्थापित करने की कोशिशों पर है, इसलिए मानसून सत्र को एक महीने के लिए टाल दिया गया है। हम सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में मानसून सत्र बुलाएंगे।

रवि ने कहा, "असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने और उनके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने संबंधी विधेयक लाने के लिए सरकार तत्काल सत्र बुलाने को उत्सुक है। लेकिन इससे पहले सरकार उन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करना चाहती है, जहां फिलहाल अशांति है।"

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र सामान्यत: अगस्त महीने के मध्य में बुलाया जाता है। इस बार यह बैठक 11 अगस्त को शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन के आवंटन को लेकर हिंसक प्रदर्शन और बंगलौर एवं अहमदाबाद में हुए आतंकवादी हमले की वजह से इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया।

वयालार रवि ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को संसद में पूरी आस्था है। लेकिन सरकार शांति बहाल करने की कोशिशों में कोई बाधा नहीं डालना चाहती।

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देश के समक्ष मौजूद ताजा समस्याओं को देखते हुए संसद का मानसून सत्र शीघ्र बुलाने की मांग की है। आडवाणी ने दक्षिण दिल्ली में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ भवन के उद्घाटन मौके पर कहा कि देश के समक्ष आतंकवाद, महंगाई और श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड से आवंटित भूमि वापस लिए जाने जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। ऐसे में मानसून सत्र शीघ्र बुलाए जाने की जरूरत है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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