प्रदर्शकारियों से बातचीत करेंगे राज्यपाल
इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को रविवार तक स्थगित रखने का ऐलान किया था। यह पहली बार होगा जब राज्यपाल प्रदर्शनकारियों से सीधे बातचीत करेंगे। ये प्रदर्शनकारी श्राइनबोर्ड को 40 एकड़ वह वनभूमि वापस करने की मांग कर रहे हैं, जिसे राज्य सराकर ने बोर्ड को दान में दिया था और फिर वापस ले लिया था।
राज्य सरकार ने श्राइनबोर्ड को इस वर्ष 26 मई को जमीन आवंटित किया था, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों की लंबी दौर के बाद पहली जुलाई को यह आवंटन वापस ले लिया गया था।
कुल 30 हिंदू संस्थाओं के संगठन अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति (एवाईएसएस) के संयोजक लीला कर्ण शर्मा राज्यपाल से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा, "हम अपनी मांग लिखित रूप में राज्यपाल के समक्ष रखेंगे और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल भी लिखित रूप में ही हमें जवाब देंगे।"
अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति (एवाईएसएस) के नेताओं का कहना है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भवन निर्माण कराया जाए। समिति के संयोजक लीला कर्ण शर्मा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
वे दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 75 मिनट की बातचीत खत्म करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि समिति चाहती है कि जम्मू में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए और उन पर सख्ती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सूत्रों ने बताया कि समिति की मांग तीर्थयात्रियों के मार्ग में स्थायी भवन बनाने की है। उधर, बातचीत करने वाले दोनों अधिकारियों प्रमुख सचिव (गृह) अनिल गोस्वामी और राज्य के पुलिस महानिदेशक कुलदीप खोडा ने समिति के नेताओं के साथ हुई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया।
इस बीच, बुधवार को सातवें दिन लगातार जम्मू में बंद रखा गया। दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक तथा अन्य संस्थान बंद हैं तथा सड़कें वीरान रहीं।