सार्क देश दे सकते हैं परस्पर कानूनी सहायता संधि को सहमति : प्रणब
नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देश, श्रीलंका में होने वाले आगामी सार्क शिखर सम्मेलन में अपराधों की रोकथाम के लिए परस्पर कानूनी सहायता संधि पर सहमत हो सकते हैं।
दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण पर भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ (फिक्की) द्वारा गुरुवार को आयोजित एक संगोष्ठी में बोलते हुए मुखर्जी ने कहा कि हाल ही में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले से पता चलता है कि दक्षिणी एशिया किस तरह लगातार आतंकवाद के निशाने पर बना हुआ है।
प्रणब ने कहा, "हमने आपराधिक मामलों पर परस्पर कानूनी सहायता के लिए समझौते के मसौदे पर चर्चा की पहल की है। इससे हमें अपराधों के खिलाफ कदम उठाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। "
आगामी सार्क शिखर वार्ता के दौरान इस चर्चा को अंतिम रूप देने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि, "यह सार्क देशों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपराध मुक्त परिस्थितियों में क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करें।"
इससे पहले उन्होंने कहा कि भारत सार्क की घोषणाओं को अमली जामा पहनाते के लिए प्रतिबद्ध है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।