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आईएईए-भारत समझौते के विरोधी हैं पाक, आयरलैंड

By Staff
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विएना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के प्रति आशंकित पाकिस्तान और आयरलैंड भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) से सेफगार्ड समझौते की मंजूरी का विरोध कर रहे हैं।

विएना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के प्रति आशंकित पाकिस्तान और आयरलैंड भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) से सेफगार्ड समझौते की मंजूरी का विरोध कर रहे हैं।

भारत और आईएईए के बीच सेफगार्ड समझौते को 35 सदस्यीय बोर्ड से मंजूरी मिलने का रास्ता बहुत आसान नहीं है। सेफगार्ड समझौते को मंजूरी देने के लिए एजेंसी के इसके बोर्ड आफ गवर्नर्स की बैठक एक अगस्त को होगी।

भारत ने पाकिस्तान और आयरलैंड सहित आईएईए बोर्ड आफ गवर्नर्स के विरोधी सदस्यों को इस बात के लिए राजी करने के कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं कि वे सेफगार्ड समझौते पर मतदान के लिए जोर नहीं डालें।

आईएईए में मतदान बहुत कम कराया जाता है। अंतिम बार मतदान दो वर्ष पहले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) देशों द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध के मुद्दे पर हुआ था। भारत चाहता है कि आईएईए में सेफगार्ड समझौते को मतदान के बजाए आम सहमति से मंजूर कर लिया जाए।

सूत्रों का मानना है कि आईएईए में भारत के साथ सेफगार्ड समझौते को स्वीकृति तो मिल जाएगी, लेकिन इसके सर्वसम्मति से मंजूर होने की आशा बहुत कम है।

पाकिस्तान को सेफगार्ड समझौते के मसौदे के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है। यद्यपि बोर्ड की पिछली बैठक के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी आपत्तियां नहीं उठाइर्ं।

आस्ट्रिया में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने आईएएनएस को ई-मेल के माध्यम से कहा कि पश्चिमी देशों के आदेश पर भारत को किसी भी विशेष प्रकार की छूट दिए जाने का सामान्यत: उनका देश विरोध ही करता है।

उन्होंने कहा ,'मेरे विचार से यदि किसी एक देश के लाभ के लिए नियमों में बदलाव किया जा सकता है, तो अन्य देशों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता।"

आयरलैंड का मानना है कि यदि भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना ही एनएसजी के देशों से परमाणु सामग्री का व्यापार करने की अनुमति दी गई, तो इससे एनपीटी का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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