सरकार ने दी संशोधित जल संरक्षण रणनीति को मंजूरी
नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत संशोधित नदी जल संरक्षण नीति तथा शहरी विकास मंत्रालय की शहर विकास योजना के साथ उसके समन्वय के तौर तरीकों एवं एनआरसीपी के संदर्भ में शहरी विकास मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की भावी भूमिका से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
संशोधित नदी संरक्षण रणनीति के क्रियान्वयन से जल संरक्षण प्रयासों को विशेष बल मिलेगा, नदियों में जल गुणवत्ता बनाए रखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारिस्थितिकीय में सुधार होगा तथा नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य एवं जीविका सुधरेगी।
भारत सरकार ने गंगा में गंदगी बहाए जाने तथा अन्य प्रदूषकों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए 1985 में गंगा कार्य योजना शुरू की थी। वर्ष 1995 में इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कर दिया गया जिसका उद्देश्य प्रमुख नदियों के चिन्हित प्रदूषित खंडों में जल की गुणवत्ता सुधार कर उसे नहाने लायक बनाना था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय एनआरसीपी को क्रियान्वित कर रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।