बांग्लादेश में आपातकाल पर न्यायालय ने मांगी सफाई

ढाका, 21 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश में ढाका उच्च न्यायालय ने सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार से 11 जनवरी 2007 में लागू किए गए आपात काल और उसके तहत राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सफाई मांगी है।

उच्च न्यायालय ने रविवार को अपना पक्ष पेश करने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया।

यद्यपि सरकार ने चार अगस्त को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव के मद्देनजर रैलियों और प्रचार अभियान पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सरकार पहले ही पिछले साल स्थगित किए आम चुनावों को संपन्न कराने के लिए राजनीतिक वार्ता में लगी है।

खदेमुल इस्लाम चौधरी और माशूक हुसैन की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि वह बताए कि आपातकाल लागू करने, मूल अधिकारों के निलंबन तथा आपात शक्तियों वाले अध्यादेश और कानूूनों को क्यों नहीं संविधान का उल्लंघन घोषित कर दिया जाए।

न्यायालय ने सरकार को आम चुनावों की तिथि और निर्वाचित सरकार को शक्तियों के हस्तांतरण के बारे में एक शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

ढाका उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों एम सलीमउल्लाह, मोहसिन राशिद, नाहिद सुल्ताना और अब्दुल मन्नान खान द्वारा 14 जुलाई को दायर जनहित याचिका पर चार दिन की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।