हाइड एक्ट के लिए घरेलू कानून में संशोधन

नई दिल्ली, 19 जुलाईः सरकार अमेरिका के हाइड कानून का जवाब देने के लिए घरेलू कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। हाइड कानून ही भाजपा और वामपंथी दलों द्वारा भारत-अमेरिका परमाणु करार का विरोध करने की मुख्य वजह है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को मंगलवार को लोकसभा में विश्वास मत जीतने का पूरा भरोसा है। उसके बाद वह अपने नये सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के साथ विचार विमर्श के बाद बीमा बैंकिंग और पेंशन क्षेत्रों में सुधारों के अधूरे काम पूरे करना चाहती है।

भारत-अमेरिका को देश के हित में बताकर इसका बचाव करते हुए सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए द्विपक्षीय 123 समझौते में भारत के दायित्वों का वर्णन किया गया है। हाइड कानून पूरी तरह से अमेरिका का एक घरेलू कानून है जो द्विपक्षीय समझौते पर भारी नहीं पड़ सकता।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने हाइड कानून का जवाब देने के लिए परमाणु ऊर्जा कानून में संशोधन करने के विकल्प को खुला रखा है। समझौते की आलोचना करने वालों का कहना है कि हाइड कानून भारत के परमाणु परीक्षण करने के अधिकार को सीमित करने वाला है।

भाजपा हाइड कानून पर नियंत्रण के लिए भारत में कानून बनाए जाने का समर्थन करती है लेकिन सूत्रों के अनुसार विपक्षी दल ने यह नहीं बताया कि परमाणु ऊर्जा कानून में वह क्या बदलाव चाहता है। सूत्रों ने कहा हम तमाम विकल्पों पर विचार करने को तैयार हैं बशर्ते वह व्यवहारिक हों।