झारखंड सरकार की खनन नीति से नाखुश है सेल
रांची, 18 जुलाई (आईएएनएस)। लौह अयस्क खदानों की लीज को पुन: जारी किए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कार्यकारी निदेशक (कच्चा सामग्री) किरण कपूर ने नाखुशी जाहिर की है।
प्रदेश के मुख्य सचिव से गुरुवार को मुलाकात के बाद कपूर ने आईएएनएस से कहा, "राज्य सरकार के साथ 11 खनन संबंधी मामले लटके हुए हैं।" उन्होंने शुक्रवार को प्रदेश के खनन सचिव से मुलाकात कर इन मुद्दों के अलावा राज्य में सेल की विस्तार योजना पर चर्चा की।
सेल के सूत्रों ने बताया कि अगले दो से तीन साल में अधिकतर खदानों की लीज खत्म होने वाली है, जिसको लेकर कंपनी चिंतित है।
उधर, चिरिया खदान से खनन के अधिकार को लेकर सेल और राज्य सरकार के बीच कानूनी जंग जारी है। इस कारण अन्य खदानों की लीज को पुन: जारी करने का मामला लटका हुआ है।
सेल इसको लेकर भी नाखुश है कि राज्य सरकार उसकी नई परियोजनाओं को लेकर साकारात्मक रुख नहीं अपना रही। एक अधिकारी ने कहा कि सेल 470 अरब रुपये की लागत से 1.2 करोड़ टन की क्षमता वाली परियोजना को लगाने के लिए जमीन, पानी और लौह अयस्क खदानों की जरूरत है जिसके लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।