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विश्वास मत को तैयार यूपीए
प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा कि वे संसद में विश्वास मत का सामना करेंगे। विश्वास मत किस दिन हासिल करना है, इस बारे में सरकार शुक्रवार शाम तक सूचित करेगी। जबकि यूपीए सूत्रों के मुताबिक विश्वास मत के लिए 22 जुलाई को सत्र बुलाये जाने की तैयारी है।
भारत-अमरीका के बीच परमाणु करार के बाद से सत्ता के गलियारे में उथल-पुथल शुरू हो चुकी है।राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उसके पास 280 सांसदों का समर्थन है, जबकि बहुमत साबित करने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए।
राजनीतिक सरगर्मियों तेज होने पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द संसद में विश्वास मत हासिल करने को कहा है।
उन्होंने भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई। बैठक के बाद आडवाणी ने कहा कि परमाणु करार के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने देश की जनता के साथ छलावा किया है। साथ ही सेफगार्ड समझौते के मसौदे को राष्ट्र के समक्ष सार्वजनिक न कर सीधे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के समक्ष पेश करके सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।
प्रमुख वामपंथी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि सरकार ने वामदलों के साथ-साथ देश और देश की जनता के साथ धोखा किया है। यह एक दुखद बात है।
उधर सत्ताधारी कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। कांग्रेस के समर्थ में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बखेड़ा खड़ा करने के लिए वामपंथी दलों की गतिविधियों को नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वामपंथी दलों को अब यह नाटक बंद कर देना चाहिए क्योंकि समझौते से जुड़ी सभी जानकारियां शुरू से ही उनके पास थी।
संसदीय कार्यमंत्री वयालार रवि ने कहा है कि प्रकाश करात का यह कहना कि सरकार ने जनता से वादाखिलाफी की है और उन्हें अंधेरे में रखा है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने दावा किया है कि संप्रंग के पास 280 सांसदों का समर्थन है और सरकार बहुमत साबित कर लेगी।
इस बीच गुरुवार को सेफगार्ड मसौदे को सत्यापन के लिए आईएईए की 35 सदस्यीय बोर्ड में पेश करने की हरी झंडी दिखाने और इसे अमेरिकी सरकार की वेबसाइट पर डाले जाने के बाद भारत सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। इस मसौदे को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। 28 जुलाई को होने वाली आईएईए बोर्ड की बैठक में सेफगार्ड समझौते को सत्यापित किया जाएगा।
समझौते के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग हासिल करने के एवज में अपने 14 नागरिक परमाणु रिएक्टरों को आईएईए के लिए खोलेगा। भारत के नागरिक और सैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों का निर्धारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हुए समझौते के आधार पर किया जाएगा। भारत ने अपने नागरिक परमाणु प्रतिष्ठानों और संभावित प्रतिष्ठानों पर आईएईए को एक शपथ पत्र देने की बात भी कही है।
भारतीय अधिकारियों और आईएईए सचिवालय के बीच कई दौर की वार्ताओं के बाद अंतिम रूप दिए गए इस सेफगार्ड मसौदे में नागरिक परमाणु प्रतिष्ठानों को आईएईए के अधीन करने से पहले भारत की तीनों शर्तो को मान लिया गया है।
मसौदे के मुताबिक परमाणु ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भारत इसकी आपूर्ति अबाध बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कदम उठा सकता है। सेफगार्ड समझौता तभी क्रियान्वित हो पाएगा जब भारत विश्वसनीय, अबाध और लगातार ईंधन प्राप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आश्वासन प्राप्त कर ले। भारत ने अपने परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन भंडार बनाने के प्रयास का भी समर्थन किया है।
