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जीजेएम प.बंगाल सरकार से वार्ता को तैयार

By अनीश अहलूवालिया
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जीजेएम ने सेना की गाड़ीयों की आवाजाही को बंद से मुक्त रखा है
दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड राज्य के मांग के लिए आंदोलन कर रहे संगठन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरंग ने घोषणा की है कि वो हड़ताल में पांच जुलाई तक ढील दे रहे हैं. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आंदोलन में ढील देने का फ़ैसला सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल से मुलाक़ात के बाद किया है.

यह फ़ैसला हुआ संगठन के महासचिव रोशन गिरी के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय प्रतिनिधी मंडल की आज दिल्ली में गृहमंत्री शिवराज पाटिल से मुलाक़ात के बाद. इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य केंद्र सरकार को जीजेएम की पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चल रही वार्ता में शामिल होने के लिए राज़ी करना था.

रोशन गिरी के अनुसार गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार राजी हो तो केंद्र सरकार शामिल हो सकती है. इसके लिए जीजेएम के प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल सरकार से मिलेंगे.

रोशन गिरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उनके दल की शुक्रवार को मुलाकात करने की संभावना है. मगर उन्होंने फिर इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्वतीय परिषद गोरखाओं की समस्या का समाधान नहीं है, हल सिर्फ़ अलग गोरखालैंड राज्य के गठन से ही निकलेगा.

ग़ौरतलब है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं केंद्र सरकार भी उनकी इस मांग को खारिज कर चुकी है. जीजेएम का प्रतिनिधि मंडल विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करके अपनी मांग के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है.

सिक्किम प्रभावित

जहां जीजेएम के आंदोलन से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. पड़ोसी राज्य सिक्किम को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे पर भी हड़ताल की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है.

हालाँकि जीजेएम ने सेना की गाड़ियों को बंद से मुक्त रखा है पर सिक्किम के लिए रियायत देने को जीजेएम राजी नहीं. वहीं इस हाइवे पर यातायात के रास्ते मे लगाए गए अवरोधों से निपटने के लिए रक्षा सचिव और गृह सचिव ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से भी मुलाक़ात की है.

साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से कहा गया है कि अगर वो इस महामार्ग पर गतिरोध मु्क्त यातायात सुनिश्चित नहीं करवा पाती तो केंद्रीय बलों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी.

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