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नए तटीय कानून के खिलाफ छुआरों का विरोध मुखर हुआ

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    चेन्नई, 22 जून (आईएएनएस)। नए तटीय कानून 'आईसीजेडएम' के प्रस्तावित मसौदे के खिलाफ मछुआरों ने अपना विरोध तेज कर दिया है। मछुआरों का कहना है कि इससे उनके पारंपरिक अधिकार छिन जाएंगे।

    पर्यावरण मंत्रालय ने एक मई को नए तटीय कानून 'इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट (आईसीजेडएम) 2008' के मसौदे को अपनी वेबसाइट पर डाला था और 60 दिनों के भीतर अपत्तियां आमंत्रित की थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस मसौदे को बहुत कम मछुआरे समझ पाए हैं।

    भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भी आईसीजेडएम के प्रस्तावित मसौदे पर लोगों की राय मांगी है। नए कानून के प्रस्तावित मसौदे की आलोचना देश भर के मछुआरे कर रहे हैं।

    सीआईआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक वक्तव्य में आईसीजेडएम के मसौदे पर लोगों के परामर्श का आह्वान किया है। इस कानून को 23 जून से सूरत, कोलकाता, मुंबई और मंगलौर में लागू किया जाना है।

    सीआईआई ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस वार्ता से मत्स्य उद्योग और इस क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य कारोबारी आईसीजेडएम अधिसूचना के निहितार्थ समझ सकेंगे।

    उधर, नेशनल फिशरवर्कर्स फोरम (एनएफएफ) ने पहले से ही इस कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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