रेपो रेट में वृद्धि से उपभोक्ताओं की जेबें होंगी ढीली (लीड-2)

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में चौथाई फीसदी यानी 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं के लिए आवास, आटो मोबाइल व अन्य लोन महंगे हो जाएंगे।

देश में बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज लिक्वि डिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी तरलता आपूर्ति प्रबंधन (एलएएफ) के तहत रेपो रेट में चौथाई फीसदी यानी 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब यह 7.75 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी हो गया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिसे अन्य बैंकों को केंद्रीय बैंक से प्राप्त उधार के लिए अदा करना होता है।

बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नई दर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। हालांकि बैंक ने रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर केंद्रीय बैंक अन्य व्यवसायिक बैंकों से उधार लेता है) को 6 फीसदी के स्तर पर अपरिवर्तित रखा है। नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को भी यथावत रखा गया है। बैंक ने मार्च 2007 के बाद पहली बार रेपो रेट में वृद्धि की है। नवंबर 2002 के बाद रेपो रेट अपने उच्चतम स्तर पर है। इससे पहले गत 29 अप्रैल को केद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक समीक्षा नीति में सीआरआर यानी नकद आरक्षित अनुपात को एक महीने में लगातार दूसरी बार 8 फीसदी से बढ़ाकर 8.25 फीसदी कर दिया था।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश में महंगाई की दर बढ़कर 8.24 फीसदी तक पहुंच गई थी। इन आंकड़ों में हालांकि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के असर शामिल नहीं हैं, क्योंकि कीमतों में वृद्धि की घोषणा 4 जून को की गई थी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जारी किए जाने वाले आंकड़ों में महंगाई दर बढ़कर 9 फीसदी को पार कर सकती है। अंतिम बार महंगाई दर 9 फीसदी के ऊपर अगस्त 1995 में गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा 29 जून को करेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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