बिहारः इंदिरा आवास के लिए 486 करोड़ रुपये

पटना, 28 मईः बिहार में इंदिरा आवास योजना में तेजी लाने के लिए एकमुश्त 486 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले छह माह के विकास खर्च के मुताबिक केन्द्र सरकार से राशि मिला करती थी, और उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के बाद दूसरी किस्त की राशि आवंटित की जाती थी।

लेकिन इस बार आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए एकमुश्त राशि के व्यय की स्वीकृति मिल गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अनुप मुखर्जी ने बताया कि योजना के लिए एकमुश्त राशि खर्च करने के लिए अनुमति मिल गई है।

नई व्यवस्था के तहत इंदिरा आवास के लिए स्वीकृत राशि की 20 फीसदी अब मकानों के निर्माण और ऋण पर खर्च किया जाएगा। मुखर्जी ने बताया कि इंदिरा आवास के लिए दी जानी वाली राशि 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि ऋण सह अनुदान योजना के लिए उन परिवारों जिनकी सलाना आय 32 हजार रुपये से कम होगी उन्हें 12,500 रुपये का अनुदान भी मिलेगा। ऐसे परिवारों को बैंक की तरफ से 50 हजार रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराने की भी योजना है।

मुखर्जी ने बताया कि योजना की कुल राशि में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति व मुक्त बंधुआ मजदूरों को और शेष 40 प्रतिशत राशि से गैर अनुसूचित जाति परिवारों के घरों को निर्माण किया जाना है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिला के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस