सांसदों द्वारा न्यायिक सेवा में आरक्षण की मांग

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यायिक सेवाओं में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की मांग के साथ आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट की।

इन सांसदों ने प्रधानमंत्री से यह मांग की कि न्यायिक सेवाओं में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उनकी मांग थी कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालतों तक में आरक्षण की यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री से मिलने गए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में से एक सांसद ने नाम ने छापने की शर्त पर कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायिक सेवाओं में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

इन सांसदों ने निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ दिए जाने की वकालत की है। इन सांसदों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस संबंध में संसद में न सिर्फ एक विधेयक लाया जाना चाहिए बल्कि इसे कानूनी दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।