नवाज शरीफ दावा- बर्खास्त न्यायाधीशों की बहाली होकर रहेगी (लीड)

इस्लामाबाद, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा गत नवंबर में बर्खास्त किए गए सभी न्यायाधीशों को 30 अप्रैल तक पुन: बहाल कर दिया जाएगा।

इस्लामाबाद, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा गत नवंबर में बर्खास्त किए गए सभी न्यायाधीशों को 30 अप्रैल तक पुन: बहाल कर दिया जाएगा।

हालांकि पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों मे इसके विपरीत आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली का सत्र भी इस बारे में कोई प्रस्ताव पारित किए बिना ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

शरीफ ने संवाददाताओं को बताया, "मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभी बर्खास्त न्यायाधीशों को उनके पहले के स्थानों पर फिर से बहाल किया जाएगा। इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।"

पिछले महीने गठबंधन सरकार के सत्ता संभालने के पूर्व ही गठबंधन के साझेदारों की ओर से 9 मार्च की गई घोषणा में कहा गया था कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय असेंबली के एक प्रस्ताव से बर्खास्त न्यायाधीशों को पुन: बहाल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की सरकार के शपथ लेने के दिन 31 मार्च से एक महीने के भीतर यह काम होना था।

लेकिन राष्ट्रीय असेंबली का सत्रावसान शुक्रवार को ही कर दिया गया। पहले योजना थी कि 10-25 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय असेंबली के पहले सत्र में ही न्यायाधीशों की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि विवादास्पद आपातकाल के दौरान परवेज मुशर्रफ के आदेश से 3 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय और चार उच्च न्यायालयों के 60 जजों को बर्खास्त कर दिया गया था।

यह पूछे जाने पर कि यदि उनके दल ने बर्खास्त न्यायाधीशों को बहाल करने की उनकी योजना को मंजूरी नहीं दी तो, नवाज ने कहा, "हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां कोई जनरल या तानाशाह देश पर काबिज न हो।"

उधर बर्खास्त न्यायाधीशों के मामले को लेकर बनी एक कमेटी के शीर्ष कानून मंत्री फारुक एच. नाइक ने कहा है कि वे अपनी सिफारिशें शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता आसिफ अली जरदारी को कुछ दिनों में सौंपेंगे।

खबर है कि पीपीपी कुछ न्यायाधीशों की पुन: बहाली नहीं चाहती।

न्यायाधीशों की पुन: बहाली के लिए शरीफ और जरदारी जल्द ही मिलेंगे। नाइक के अनुसार इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। केवल कुछ संवैधानिक और कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा।

उनका कहना है कि राष्ट्रीय असेंबली का विशेष सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह लक्ष्य जरूर पूरा होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।