पाकिस्तान में बर्खास्त न्यायाधीशों की बहाली टली
इस्लामाबाद, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा बर्खास्त किए गए न्यायाधीशों की बहाली का मामला फिलहाल टल गया है। राष्ट्रीय असेंबली का सत्र भी इस बारे में कोई प्रस्ताव पास किए बिना ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।
पिछले महीने गठबंधन सरकार के सत्ता संभालने के पूर्व ही गठबंधन के साझेदारों की ओर से 9 मार्च को की गई घोषणा में कहा गया था कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय असेंबली के एक प्रस्ताव द्वारा बर्खास्त न्यायाधीशों को बहाल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की सरकार के शपथ लेने के दिन 31 मार्च से एक महीने के भीतर यह काम होना था।
लेकिन राष्ट्रीय असेंबली का सत्रावसान शुक्रवार को ही कर दिया गया। पहले योजना थी कि 10-25 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय असेंबली के पहले सत्र में ही न्यायाधीशों की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि विवादास्पद आपातकाल के दौरान परवेज मुशर्रफ के आदेश से 3 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय और चार उच्च न्यायालयों के 60 जजों को बर्खास्त कर दिया गया था।
राष्ट्रीय असेंबली के सत्रावसान के बाद संवाददाताओं द्वारा न्यायाधीशों की बहाली के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर कानून और संसदीय कार्यमंत्री फारूक एच. नाइक ने कहा,"वो आ जाएगा, जब आना होगा।"
डान समाचार पत्र के अनुसार फारूक ने कहा कि न्यायाधीशों की बहाली के संबंध में गठबंधन सरकार के सहयोगियों में किसी प्रस्ताव पर सहमति होते ही राष्ट्रीय असेंबली का सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है।
लेकिन असेंबली सचिवालय के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह से पहले असेंबली का कोई सत्र आयोजित करने की योजना नहीं है।
राजनैतिक प्रेक्षकों का मानना है कि एक महीने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने न्यायाधीशों की बहाली का मामला टाल दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।