सामूहिक उपवास करेगी मप्र की जनता: शिवराज
शिवराज ने अपने पत्र के जरिए केंद्र सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाली जनता को मिलने वाले कोटे में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के मुकाबले मध्यप्रदेश के कोटे में बेतहाशा कटौती की गई है।
शिवराज ने अपने पत्रमें लिखा है कि मध्यप्रदेश में कुल 62.50 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं जबकि मौजूदा केंद्र सरकार के आंकड़ों में ऐसे परिवारों की संख्या 42.25 लाख ही है। ऐसे में राज्य सरकार महज 20 किलो अनाज ही इन परिवारों को उपलब्ध करा पा रही है।
पत्र के जरिए शिवराज ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया है कि इस समस्या के बारे में वह उनसे कई दफा मिल चुके हैं और पत्र भी लिख चुके हैं लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।