तीन साल में उत्तरप्रदेश ने 21 मामलों की सीबीआई जांच की सिफारिश की

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तरप्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षो के दौरान केंद्र सरकार से 21 मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने इनमें से महज पांच ही मामलों की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं।

कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने संसद को आज यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 से लेकर अब तक सीबीआई जांच के लिए सिफारिश किए गए कुल 21 मामलों में से सिर्फ पांच मामलों की ही जांच के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इनमें से आठ ऐसे मामले थे जिन्हें सीबीआई के सुपुर्द किये जाने की जरूरत नहीं समझी गई जबकि तीन मामलों को राज्य सरकार के पास स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया गया।

उन्होंने कहा, "पांच मामलों की सीबीआई जांच के लिए अभी हाल ही में सिफारिश की गई है। इन्हें सीबीआई के हवाले किया जाए या नहीं इसकी जांच चल रही है।"

उत्तरप्रदेश की मायावती सरकार ने अब तक 10 मामलों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। इनमें पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बड़े स्तर पर हुए पुलिस भर्ती घोटाले और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई विवादास्पद सीडी का मामला भी शामिल है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।