केरल में अब दूर होगी उपयोगी भूमि की किल्लत

तिरुवनंतपुरम, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। राज्य में इस्तेमाल योग्य भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने समुद्री सीमा क्षेत्रों को उपयोगी भू-क्षेत्र में तब्दील करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) प्रदेश सरकार की आर्थिक मदद करेगा।

राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इस्साक इस्साक ने कहा कि इस मामले पर अभी विचार चल रहा है। उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के बारे में अभी तक बातचीत नहीं हुई है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रख कर ही सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

केरल की तटीय रेखा करीब 575 किलोमीटर लंबी है।

नाबार्ड ने गत पंद्रह वर्षो से विभिन्न परियोजनाओं के लिए केरल सरकार को 20 अरब रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस राशि में से हालांकि राज्य सरकार 13 अरब रुपए ही इस्तेमाल कर सकी है।

आवंटित राशि के कम इस्तेमाल की वजह बताते हुए इस्साक ने बताया कि यह देर परियोजनाओं के देर से पूरा होने के कारण हुई।

वर्ष 2008-09 के लिए नाबार्ड सरकार को 10 अरब रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। इसमें से 5 अरब रुपए पेयजल की पंद्रह परियोजनाओं में इस्तेमाल होंगे। शेष राशि सिंचाई और संबंधी परियोजनाओं के मद में खर्च किए जाएंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।