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उप्र में अब न्यायाधीश निपटाएंगे बिजली उपभोक्ताओं की समस्या

By Staff
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लखनऊ , 16 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सही ढंग से निपटाने का जिम्मा न्यायाधीशों के हवाले करने का फैसला लिया है। यह फोरम अब जिले के बजाय मंडल स्तर पर गठित किया जाएगा और आगामी जून से विधिवत काम प्रारंभ कर देगा।

उपभोक्ताओं को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाने के कारण राज्य विद्युत नियामक आयोग ऐसे फेरबदल की जरूरत काफी समय से महसूस कर रहा था। आयोग ने शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो के बजाय अब तीन सदस्यीय फोरम गठित करने का फैसला लिया है। इसके अध्यक्ष पद का दायित्व सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश को सौंपा जायेगा।

फोरम में एक सदस्य विभागीय होगा जो अधिशासी अभियंता के स्तर का होगा जबकि तकनीकी सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता या उसके ऊपर के अभियंता को शामिल किया जायेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि फोरम में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीशों का चयन आयोग करेगा जबकि शेष दो सदस्यों के चयन का जिम्मा पावर कापरेरेशन को ही सौंपा जायेगा लेकिन पावर कापरेरेशन द्वारा चयनित सदस्यों की नियुक्ति का आखिरी फैसला आयोग का ही होगा।

विभागीय सूत्रों ने जानकारी दी कि अब तक 17 मंडलों के लिए आयोग को करीब 30 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के आवेदन मिल चुके हैं। इनके चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है। यही नहीं आयोग ने पावर कापरेरेशन को पत्र लिखकर तकनीकी व विभागीय अधिकारियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।

विजय कुमार ने कहा, "फोरम अब बेहतर ढंग से काम करे इसके लिये इसकी पुनर्रचना की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आगामी जून तक फोरम गठित करने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। "

गौरतलब है कि पहले दो सदस्यीय फोरम का गठन किया गया था लेकिन अपने ही विभाग के व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर पदासीन करने के चलते उपभोक्ताओं को कोई खास राहत नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं की फोरम में आमद भी धीरे-धीरे कम होने लगी थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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