बिहार में महादलितों को 60 % आरक्षण

पटना, 15 अप्रैलः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार 'महादलित विकास मिशन' के तहत अगले तीन वर्षो में महादलितों के विकास के लिए तीन हजार करोड़ रूपये खर्च करने की घोषणा की है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में महादलित छात्रों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महादलित परिवारों के लिए जमीन और आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे महादलित परिवार जो जमीन नहीं रहने के कारण इंदिरा आवास नहीं ले पा रहे हैं उन्हें सरकार जमीन भी मुहैया करायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महादलित परिवार में एक-एक ट्रांजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा तथा महादलितों के प्रत्येक टोले में एक-एक टेलीविजन सेट भी सरकार द्वारा लगवाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "पांच सौ महादलितों की जनसंख्या पर एक 'विकास मित्र' की बहाली की जाएगी। उन्हें प्रति माह दो हजार रूपये दिए जायेंगे। साथ ही 7000 विकास मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल, राज्य सरकार के प्रयास से ही आज राज्य में 1354 मुखिया, 84 प्रमुख तथा 8 जिला परिषद सदस्य दलित वर्ग के परिवार से चुन कर आए हैं ।"

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इंदिरा आवास के मामले में यदि बैंक महादलितों को परेशान करेगी तो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जायेगा । उन्होंने कहा कि महादलित छात्रों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार प्रत्येक छात्रों को पोशाक, बैग आदि के लिए हर वर्ष 700 रूपये देगी ।