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पेट्रोलियम मंत्रालय की सरकार से रियायत जारी रखने की मांग

By Staff
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नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण व उत्पादन मद में पूर्व में दी जा रही रियायतों को फिर से बहाल करने की मांग की है।

राजधानी में आयोजित पांचवें एशिया गैस भागीदारी सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में पेट्रोलियम सचिव एम.एस. श्रीनिवासन ने कहा कि कर रियायत हटा लिए जाने के फैसले के बावजूद सातवें दौर की नई अन्वेषण व अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) के तहत कंपनियों की बोली लगाने की प्रक्रिया हतोत्साहित नहीं होगी।

श्रीनिवासन ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का यह कदम समझौते यानी (एनईएलपी) में बाधक सिद्ध नहीं होगा।

इससे पूर्व आयकर अधिनियम में खनिज तेलों का उत्पादन व शोधन करने वाली कंपनियों को उसके मुनाफे पर लगातार सात वर्ष तक आयकर से राहत देने का प्रावधान था।

वित्त बजट 2008 में एक अप्रैल 2009 के बाद से परिचालन शुरू करने वाली कंपनियों को राहत से अलग रखने का प्रावधान किया गया है।

इंडो-न्यूज सर्विस।

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