मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में झारखंड बंद की धमकी

रांची, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड के व्यापारिक संगठनों ने सोमवार को धमकी दी कि यदि सरकार मंडी शुल्क को दुगुना करने के लिए प्रस्तावित विधेयक को वापस नहीं लेती है तो वे 17 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन करेंगे।

झारखंड सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2007 को पास किया था। इसे राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।

नए विधेयक के अनुसार कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करने का प्रावधान है। विधेयक में कृषि विपणन बोर्ड को कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए परमिट देने के अधिकार भी शामिल हैं।

फेडरेशन अॉफ झारखंड चैंम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफजेसीसीआई) के अध्यक्ष मनोज नरेडी ने कहा, "यह विधेयक राज्य में लाइसेंस, कोटा ,परमिट राज को पुन: वापस लाएगा। कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी परिवहन परमिट का उपयोग केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए करेंगे।"

मंडी शुल्क में वृद्धि के बारे में नरेडी ने कहा कि पिछले वर्ष 28 कृषि उत्पादों से 116 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। अत: मंडी शुल्क बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।

नरेडी ने कहा कि इस प्रस्ताव से किसानों और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। कृषि उत्पादों के परिवहन में भी काफी समस्याएं आएंगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।