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खाद्य तेलों में रहा मिला-जुला रुख

By Staff
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नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। कोराबार पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल व तिलहन की कीमतों में नरमी के बीच खाद्य तेलों के लिए मौजूदा सप्ताह मिला -जुला रहा।

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। कोराबार पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल व तिलहन की कीमतों में नरमी के बीच खाद्य तेलों के लिए मौजूदा सप्ताह मिला -जुला रहा।

कमोडिटी विशेषज्ञ मीनाक्षी शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि खाद्य तेल के कोराबार के हिसाब से देश के दो प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा खाद्य तेलों की बिक्री पर स्टाक लिमिट लागू किए जाने की चर्चा का भी बाजार पर नकारात्मक असर देखा गया। इसके साथ-साथ बढ़ती महंगाई के मद्देनजर खाद्य तेलों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाए जाने की चर्चा से भी बाजार में नरमी के रुख को समर्थन मिला।

साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के अध्यक्ष अशोक सेठिया के अनुसार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी के मद्देनजर घरेलू बाजारों में पिछले एक महीने के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों की कीमतों में 10,000 रुपये प्रति टन तक की गिरावट आई है।

सेठिया के मुताबिक सरकार अगर खाद्य तेलों के कारोबार को नियंत्रित करने के संबंध में और कदम उठाती है तो इसका नकारात्मक असर किसानों के ऊपर पड़ेगा और देश में दीर्घकाल के लिए तिलहन उत्पादन प्रभावित होगा। कारण किसान कम कीमतों को लेकर अन्य फसलों की ओर रुख करेंगे।

उधर कोराबारियों की राय है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रभावकारी नहीं हो सकते क्योंकि खाद्य तेलों की घरेलू कीमत पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती है।

स्थानीय बाजार में मूंगफली तेल सप्ताहांत 72,500 रुपये प्रति टन के मुकाबले 69,000 रुपये प्रति टन बिका जबकि कच्चा पाम तेल 45,000 रुपये प्रति टन की तुलना में 44,500 रुपये प्रति टन बिका। रिफाइंड पामोलिन व सोया तेल पूर्व सप्ताह के 52,130 और 57,200 रुपये प्रति टन की तुलना में बढ़कर 53,200 और 57,500 रुपये प्रति टन दर्ज किया गया।

इससे पूर्व केंद्रीय वाणिज्य व उद्येग मंत्रालय से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश में महंगाई दर पिछले 41 महीनों के उच्चतम स्तर यानी 7.41 फीसदी तक पहुंच गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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