जिंदल समूह नेपाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

काठमांडू 6 अप्रैल: नेपाल सरकार द्वारा एक महत्वकांक्षी बिजली परियोजना में सतलुज जल विद्युत निगम को शामिल करने से भारत के स्टील उद्योग से जुड़े जिंदल समूह को काफी झटका लगा है।

अब जिंदल समूह ने नेपाल सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए विद्युत निगम के खिलाफ वहां के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

नेपाल सरकार की 402 मेगावाट की अरूण 3 जलविद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम सहित नौ कंपनियों ने बोली लगाई थी।

नेपाल सरकार की ओर से शर्त रखी गई थी कि जो भारतीय कंपनी नेपाल को मुफ्त में अधिक से अधिक बिजली देगी, उसी को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा।

विद्युत निगम ने शुरू में तो 4.5 फीसदी मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, जबकि उस दौरान जिंदल समूह ने 21 फीसदी मुफ्त बिजली देने की बोली लगाई थी। बावजूद इसके नेपाल सरकार ने इस परियोजना में जिंदल समूह को शामिल नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में भी जिंदल समूह ने सरकार के इस रवैये पर सवाल उठाया है।

याचिका में कहा गया है कि नेपाल सरकार ने वहां की संसदीय समिति की दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए इस संबंध में उनसे कोई बात तक नहीं की।