पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को समाप्त करने का सुझाव

गुवाहाटी, 30 मार्च (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय को समाप्त करने से संबंधित एक संघीय सुधार पैनल के सुझाव पर क्षेत्र की चार करोड़ जनता ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

गुवाहाटी, 30 मार्च (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय को समाप्त करने से संबंधित एक संघीय सुधार पैनल के सुझाव पर क्षेत्र की चार करोड़ जनता ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्पष्ट कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय को समाप्त कर इस मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंप देनी चाहिए।

आयोग ने कहा है कि उसके सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे के दौरान पाया कि ज्यादातर लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए नई दिल्ली से संचालित होने वाले किसी मंत्रालय की जरूरत नहीं समझते। वे चाहते हैं कि शिलांग स्थित उत्तर-पूर्व परिषद (एनईसी) का ही पुनर्गठन किया जाए।

आयोग का कहना है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय विकास मंत्रालय को उक्त क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के संचालन का अनुभव नहीं है। इस मंत्रालय के गठन के बाद क्षेत्र के अन्य दूसरे मंत्रालय अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन हो गए हैं।

आयोग के उक्त सुझाव की आलोचना क्षेत्र में कांग्रेस के कुछ सांसदों सहित अन्य नेताओं ने किया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय का गठन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने वर्ष 2001 में किया था। इस मंत्रालय का कार्यभार फिलहाल खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर संभाल रहे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।