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अब भूमि विवाद भी निपटायेगा कंप्यूटर!

By Staff
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    लखनऊ, 30 मार्च (आईएएनएस)। गांवों के झगड़े में खेतों की सीमा और चकरोड को लेकर विवाद आम बात है। कभी -कभी यह विवाद इतना गंभीर रुख अख्तियार कर लेता है कि इसे लेकर लोग एक-दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकते हैं।

    लखनऊ, 30 मार्च (आईएएनएस)। गांवों के झगड़े में खेतों की सीमा और चकरोड को लेकर विवाद आम बात है। कभी -कभी यह विवाद इतना गंभीर रुख अख्तियार कर लेता है कि इसे लेकर लोग एक-दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकते हैं।

    अब इस मामले में भी कम्प्यूटर अहम भूमिका निभाने जा रहा है। माउस के एक क्लिक से न केवल खेतों की खसरा-खतौनी की जानकारी उपलब्ध होगी बल्कि भूमि संबंधी विवाद और अवैध कब्जे जैसे मामले तुरंत निपटा दिये जायेंगे।

    दरअसल उत्तर प्रदेश में किसी ऐसी व्यवस्था की जरूरत सालों से महसूस हो रही थी क्योंकि आये दिन गांवों में होने वाले ऐसे झगड़ों से खुद राजस्व विभाग के अधिकारी भी आजिज आ जाते थे लिहाजा उन्हें किसी ऐसे विकल्प की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। यही नहीं केन्द्र सरकार भी इस दिक्कत को महसूस कर रही थी। आखिरकार केन्द्र सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा इससे निपटने का तरीका खोज लिया गया।

    मंत्रालय ने इसके लिए नेशनल लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना की शुरुआत फिलहाल पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लखीमपुर खीरी जिले से की जा रही है। जिसके क्रियान्वयन की कवायद राजस्व परिषद ने शुरू कर दी है। परिषद को इस पायलेट प्रोजेक्ट के लिये राजस्व परिषद ने करीब आठ करोड़ रुपये सौंपा है।

    विभागीय सूत्र बताते हैं इस योजना के तहत सभी प्रकार के राजस्व, अभिलेखों,गांव के मानचित्रों, खसरा, खतौनी, पुराने बंदोबस्त के कागजात को स्कैन कर डिजिटल तकनीक से इनका कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा। इन दस्तावेजों को कम्प्यूटर पर मौजूद दस्तावेजों से जोड़ा जायेगा।

    यही नही उपग्रहीय चित्रों व हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से भूमि के मौजूदा स्थिति के चित्र भी ले लिए जायेंगे। विभागीय अधिकारी बताते हैं इन चित्रों का मिलान कम्प्यूटरीकृत नक्शे से करके खेतों की सीमाओं व चकरोड से छेड़छाड़ सम्बंधी मामले तुरंत पकड़ में आ जायेंगे।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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