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राजग मुख्यमंत्रियों ने की खनिज नीति की आलोचना

By Staff
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    नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के पांच मुख्यमंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय खनिज नीति की आलोचना की है।

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा झारखंड के खनन मंत्री कमलेश कुमार सिंह और राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन से भेंट कर उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और मौजूदा खनिज नीति में संशोघन किये जाने की मांग की।

    प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि खनिज नीति के संदर्भ में केंद्र सरकार ने हमारे सुझावों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है।

    ज्ञापन में मांग की गई है कि खान तथा खनिज नीति में संशोधन करते समय खनिज संपन्न राज्यों में खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापना करने वाले आवेदक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रावधान किये जाने चाहिए।

    ज्ञापन में खनिजों के निर्यात करने का भी इन राज्यों ने विरोध किया है। इन राज्यों का कहना है कि उपलब्ध खनिजों का उपयोग देश में किया जाना चाहिए न कि ऐसे खनिजों का निर्यात किया जाना चाहिए।

    राज्यों का कहना है कि खनिजों जैसे कच्चे माल का निर्यात करने से देश में औद्योगिक विकास बाधित होगा और रोजगार के संभावित अवसर निर्मित नहीं हो पायेंगे।

    ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्तमान कानून में भारत सरकार की सहमति से राज्य के खनन क्षेत्र के सार्वजनकि उपक्रमों के लिए खनिजधारी क्षेत्रों का आरक्षण करने का प्रावधान है। वैसे भी खनिजों का स्वामित्व राज्यों का है और उन्हें यह अधिकार होना ही चाहिए।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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