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आर्थिक नीतियों के खिलाफ वामदलों ने खोला मोर्चा (लीड)

By Staff
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    नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेसनीत केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ वामपंथी दलों ने आज संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया।

    महंगाई और वाम शासित राज्यों में जन वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले अनाजों में कटौती के मुद्दे पर वामपंथी सदस्यों ने जहां संसद के दोनों सदनों से वाकआउट किया वहीं जंतर मंतर पर व्यापक धरना-प्रदर्शन भी किया।

    आज सुबह मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व में सभी वामदलों ने संसद भवन परिसर में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ धरना दिया। वामदलों ने महंगाई को काबू में नहीं कर पाने और जन वितरण प्रणाली को मजबूत न बनाये जाने को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की असफलता करार दिया।

    इसके बाद वामपंथी सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में इस मामले को उठाया और सरकारी नीतियों का विरोध करते हुए वाकआउट किया। इस बीच वाम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर मनमोहन सिंह से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वामदलों शासित केरल और पश्चिम बंगाल में जन वितरण प्रणाली के तहत अनाजों में कटौती को फिर से बहाल किये जाने की मांग की गई।

    वामनेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि हाल ही में पेश किये गये आम बजट में महंगाई की समस्या के समाधान के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया है। लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि महंगाई अब असहनीय होती जा रही है।

    उन्होंने कहा, "यह बजट और आर्थिक सुधारों का परिणाम है। अर्थव्यवस्था के संबंध में सरकार जो खयाली पुलाव पका रही थी उसने अब अपने दांत दिखाना शुरू कर दिया है।" दासगुप्ता ने केंद्र सरकार पर वाम शासित राज्यों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया।

    उधर, राज्य सभा में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा पेश किये गये बजट के बारे में कहा कि उनका ऑपरेशन भले ही सफल रहा हो लेकिन मरीज दम तोड़ने लगा है। शाम में वामदलों के इन नेताओं ने जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में वामपंथी विधायकों व नेताओं ने शिरकत किया।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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