संसद. लीड परिसीमन दो अंतिम रा स..

सीमन दो अंतिम रा स.. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री हंसराज भारद्वाजने कहा कि वह भी सदस्यों की शिकायतों से सहमत हैं तथा मानते हैंकि परिसीमन के मामले में जन प्रतिनिधियों के सुावों पर ध्यान दियाजाना चाहिए था1उन्होने कहा कि परिसीमन आयोग ने परिसीमन काएक ही फार्मूला अपनाया कि एक राज्य में आबादी और सीटों कीसंख्या का भाग गुणा कर सीटों का सीमांकन कर दिया1उन्होने कहा किइसमें आयोग की भी गलती नही है क्योंकि आयोग ने कानून केअनुसार ही काम किया है1उसके काम में ...मैं कोई खोट नही निकाल सकता...

श्री भारद्वाज ने कहा कि परिसीमन की कार्रवाई पिछली सरकार केसमय 2002 में पारित कानून के तहत की गई जिसमें ऐसी कोईव्यवस्था नही थी कि अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटें बढाई जाएंया नए राज्यों की विशेष स्थिति पर गौर किया जाए या फिर जनप्रतिनिधियों के विचारों पर ध्यान दिया जाए

कानून मंत्री ने कहा कि उन्होने मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनतापार्टी और वाम दलों से आरक्षित सीटों की संख्या बढाने के बारे मेंकानून में संशोधन की बात की थी लेकिन वे इसके समर्थन के मूड मेंनही थे

उन्होने कहा किारखंड और पूवोत्तर राज्यों परिसीमन कीकार्रवाई के खिलाफ राजनीतिक दल एक राय थे इसलिए वहांपरिसीमन को रद्द करने या रोकने के लिए अध्यादेश लाना संभव होसका1उन्होने कहा कि हम मानते हैं कि छत्तीसगढ और उत्तरांचल जैसेनवगठित राज्यों पर भी अलग तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए थालेकिन दा ेनों राज्यों में इस बारे में आम सहमति के साथ कोई मांगनही उठी

श्री भारद्वाज ने अध्यादेश के समय को लेकर की गई आलोचनाओंका जवाब देते हुए कहा कि इसमें कोई निहित स्वार्थ नही ढूंढा जानाचाहिए क्योंकि निर्वाचन आयोग ने हमें कहा है कि उसे मतदाता सूचियोंकी पुनरीक्षा के लिए 6..7 महीने का समय चाहिए1उन्होंने स्पष्ट कियाकिारखंड और पूवोत्तर राज्यों को छोडकर बाकी राज्यों में चुनाव नएपरिसीमन के आधार पर होंगे

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मनोहर/रवि सचिन लखमी1558वार्ता