संसद. नक्सली दो अंतिम लोप्र..

अंतिम लोप्र.. गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने एक अन्य प्रश्न के लिखितउत्तर में बताया कि गृहमंत्रालय ने पुलिस अधिनियम 1861 के स्थानपर नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषग्यसमिति गठित की है जिसने माडल पुलिस अधिनियम का मसौदाअक्टूबर. 2006 में प्रस्तुत कियाहै1 माडल पुलिस अधिनियम के मसोदेमें अन्य बातों के साथ..साथ महानगरों और ग्रामीण गार्ड. ग्रामीण सुरक्षापार्टी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सम्पर्क ग्रुपों के संबंध मेंसामुदायिक भागीदारी प्रावधान शामिल है1 माडल अधिनियम कामसौदा विचार..विमर्श उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों कोभेजा गया है

उन्होंने कहा कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को बढावा देने केलिये राज्यों को प्रोत्साहन देने की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है फिर भीराज्य सरकारों के साथ चर्चा में पुलिस व्यवस्था में समुदाय को शामिलकिए जाने की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया गया है

श्री पाटिल ने कहा कि देश में 112 करोड लोगों के लिये 14000थाने है तथा कुल 65000 गांवों में कई में कोई थाना नहीं है1 उन्होंनेकहा कि पुलिस राज्य का विषय है और उसके अधिकार क्षेत्र में हैइसीलिये राज्य सरकारों से माडल पुलिस अधिनियम के मसौदे पर सुावमांगे गये है

श्री पाटिल ने बताया कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकने केलिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मौजूदा कानून में संशोधन करउसे और कठोर बनाने पर विचार कर रहा है1 उन्होंने कहा कि मंत्रालयएक समेकित बाल सुरक्षा योजना भी ला रही है जिसे लागू करने के लियेराज्य सरकारों को कहा जायेगा

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में तीन चार राज्यों मेंही बच्चों के साथ अपराध की 75 प्रतिशत घटनाएं होती हे1 इन्हें रोकनेके लिये केन्द्र और राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों और बालआयोगों को मिलकर काम करना चाहिये1 उन्होंने कहा कि बच्चों केविरुद्ध अपराध का प्रमुख कारण राज्यों की आर्थिक बदहाली है जो उन्हेंरोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे है1 उन्होंने इन अपराधों को रोकने केलिये समाज की सोच बदलने की आवश्यक ता पर भी बल दिया

निगम शेखर रामलाल135

.वार्ता.

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