छोटे और मंझोले किसानों के सभी ऋण माफ

नई दिल्ली, 29 फरवरीः वित्त मंत्री पी चिदंबरम लोक सभा में वर्ष 2008-09 का बजट पेश कर रहे है. यह बजट यूपीए सरकार का अंतिम बजट है जिसका इंतेज़ार बड़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा था.ऐसा समझा जा रहा है कि रेल बजट की तरह इस बार का बजट भी आनेवाले चुनावों को ध्यान रखकर ही बनाया जाएगा.

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने देश का औसत विकास दर 8.7 फ़ीसदी रहने का अनुमान जताया है. उन्होंने कहा कि इसमें सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है.
देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि विकास दर के साथ इसका तालमेल बिठाना बड़ी चुनौती है. वित्त मंत्री ने इस बार कृषि पर विशेष ध्यान देने की बात कही.

उन्होंने कहा कि इस साल कृषि उपज 219.3 मीट्रिक टन हुई है जो अब तक का रिकॉर्ड है. उन्होंने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के सभी ऋण पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे. इनमें इसमें पांच एकड़ जमीन तक के मालिक शामिल होंगे. अन्य किसानों के लिए ओटीएस के अंतर्गत 25 प्रतिशत 31 मार्च 2007 तक के ऋण माफ किए जाएंगे. सरकार का अनुमान लगभग 3 करोड़ छोटे किसानों को इसका फायदा होगा.

वित्त मंत्री ने इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है. चिदंबरम ने शिक्षा बजट में 20 फ़ीसदी की वृद्धि कर इसे 34 हज़ार 400 करोड़ रुपए करने की घोषणा की. इसमें सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13 हज़ार करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है.उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 15 फ़ीसदी अधिक बजट राशि की घोषणा की. उन्होंने 2008-09 में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने और तीन नई आईआईटी खोले जाने की घोषणा की.

चिदंबरम ने कहा कि ये आईआईटी आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में खोले जाएंगे. इसके अलावा सभी स्कूलों में पेय जल की व्यवस्था की बात की. लोगों को अच्छी स्वास्थय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों में एक मेडिकल कॉलेज खोलने और मिहलाओं के स्वास्थ्य बीमा की बात की गई.