चीनी निर्यात पर सब्सिडी खत्म होगी: पवार

By Staff
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Sharad Pawar
नई दिल्ली 27 फरवरी: कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि देश से चीनी के निर्यात पर दी जा रही भाडा रियायत को एक अक्टूबर से खत्म किया जायेगा. श्री पवार ने आज यहां कहा कि देश में चीनी के निर्यात पर भाडे में दी जा रही सबसिडी का मुद्दा कुछ राष्ट्रों ने विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में उठाया है. इन देशों में विश्व में चीनी का सबसे बडा उत्पादक देश ब्राजील, आस्ट्रेलिया और थाईलैंड भी शामिल है.

देश में पिछले चीनी साल में रिकार्ड उत्पादन और भंडार को कम करने को ध्यान में रखकर सरकार ने गत अप्रैल में 30 डालर प्रति टन की भाडा सबसिडी मिलों को देनी शुरू की थी. जिसे अगले वर्ष अप्रैल मध्य तक चालू रखा जाना था. श्री पवार ने कहा कि चालू चीनी वर्ष में देश में दो करोड 60 लाख से दो करोड 70 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि देश से करीब 30 लाख टन चीनी निर्यात किया जायेगा, किंतु पचास लाख टन तक की संभावनाएं हैं और यदि ऐसा होता है तो वह बहुत खुश होंगे. देश में चीनी की खपत दो करोड टन सालाना है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी सरकारी एजेंसिया किसानों से गेहूं की निर्धारित खरीद करने में सफल नहीं हो पाई तो आयात की फिर जरत पड सकती हैं.

श्री पवार ने कहा कि यदि गेहूं की सरकारी खरीद कम रहती है तो फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाना पड सकता है, किंतु सरकार नहीं चाहती की विश्व बाजारों से गेहूं की खरीद की जाये.

गौरतलब है कि सरकार को किसानों से पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं मिलने के कारण पिछले दो वषो में इसका आयात करना पडा है. चालू रबी सीजन में सरकार को गेहूं का करीब साढे सात करोड टन होने की उम्मीद है.

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