कृषि ऋण की समस्या दूर होगी: प्रतिभा
राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के अपने संबोधन में यह बात कही. राष्ट्रपति ने कहा कि ग्यारहवीं योजना में कृषि वृद्धि दर को चार प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. इसके लिए राज्यों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को कहा जाएगा.
उन्होंने कहा कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के विश्व व्यापार में 2015 तक भारत की हिस्सेदारी दोगुनी करने के लिए देश भर में तीस मेगा फ़ूड पार्र्कं स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा.
अल्पसंख्यक कल्याण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट अनुपात में विकास परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थित होंगी और जहां संभव होगा विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए विनिर्दिष्ट होगा.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के प्रधानमंत्री के नए पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यकों को समता पूर्वक मिले. राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को मकान और भूमि जैसी परिसंपत्तियों में समान मालिकाना अधिकार प्रदान कर सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पूर्ण कानूनी समानता के निकट लाई है, लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया.
राष्ट्रपति ने भारत के लिए सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण अरूणाचल प्रदेश में ट्रांस अरूणाचल प्रदेश हाइवे राज्य की लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बनाए जाने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क में सुधार अवसंरचना का विस्तार तथा रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि असम तथा अरूणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे.
पाटिल ने बताया कि पूर्वोत्तर में 43 हजार करोड़ रूपये के वित्त पोषण से विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के जरिये क्षेत्र में सड़कों के निर्माण सुधार और उन्हें चौड़ा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है.राष्ट्रपति ने पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान की शुरूआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ब्लाक और ग्राम स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को ढूंढने तथा उन्हें विकसित करने में पहल करेगी.
जम्मू कश्मीर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वहां के सभी वर्गों का विश्वास बढ़ाने और नियंत्रण रेखा के आर पार यात्रा को आसान बनाने तथा प्रदेश की जनता को बेहतर शासन एवं उनकी आकांक्षाओं पर निकटता से ध्यान देने के उद्देश्य से सर्वांगीण दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है.